आजकाल दहा रुपयांची एखादी वस्तू घ्या किंवा हजारोंची शॉपिंग करा पेमेंट करायची वेळ येते तेव्हा हात खिशातल्या मोबाईल कडे जातो. आणि यूपीआय ॲप्स एका क्लिक वर पेमेंट करण्यासाठी उपयोगाला येतात. पण जर तुम्ही ही ॲप्स पेमेंट साठी वापरत असाल, आणि तुमच्या यूपीआय आयडीशी तुमचा इनॅक्टिव्ह मोबाईल नंबर कनेक्टेड असेल, तर तुम्हाला यूपीआय पेमेंट करताना अडचणी येऊ शकतात. कारण एनपीसीआय ने या संदर्भात एक नवीन घोषणा केली आहे, त्याची अंमलबजावणी एक एप्रिल पासून होणार आहे. खरं तर प्रत्येकच महिन्यात च्या सुरुवातीला काही आर्थिक नियम बदलतात. त्यातले काही लोकांच्या
फायद्याचे ठरतात, तर काही नियम सुविधा कमी करतात. त्यामुळे लोकांच्या गैरसोयीचे ठरतात. त्यातच एप्रिल मध्ये भारताचं नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होते. त्यामुळे या महिन्यात नेमके कोणते बदल होणार हे जाणून घेणे महत्त्वाचं ठरतं. दर महिन्याच्या सुरुवातीला घरगुती किंवा व्यावसायिक गॅसचे दर असतील ,बँकांचे नियम असतील, यूपीआयचे नियम यांसारख्या गोष्टी बदलतात. यूपीआयशी जोडलेल्या मोबाईल नंबरच्या संदर्भात नेमका काय बदल होणार आहे? आरबीआय ने कोणता नवीन निर्णय घेतलाय? एटीएम मधून पैसे काढणं आता महागणार का? बँक अकाउंट मध्ये मिनिमम बॅलन्स किती असावा? याबाबत नवीन नियम काय?
एप्रिल पासून नेमके असे कोणते मोठे बदल होणार आहेत? अशाच सहा मोठ्या बदलांबद्दल जाणून घेऊया या व्हिडिओ मधून.
पहिला बदल यूपीआय अकाउंटच्या संदर्भातला नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच एनपीसीआय ने नवीन घोषणा केली आहे. ज्यामुळे आता बँका यूपीआय ॲप्स किंवा इतर पेमेंट सर्विस प्रोव्हायडर ॲप्स यांना 31 मार्च आज पर्यंत इनॅक्टिव्ह असणारे मोबाईल नंबर काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. इनॅक्टिव्ह नंबर म्हणजे काय तर जेव्हा आपल्या सिम कार्डचा रिचार्ज संपतो तेव्हा आपण रिचार्ज करून पुन्हा आपल्या कॉलिंग सेवा इंटरनेट सेवा सुरू करतो. पण जर सिम कार्डचा रिचार्ज संपून 90 दिवस होऊन गेले आणि तरी तुम्ही रिचार्ज केलं नाही, तर टेलीकॉम कंपन्या या सिम कार्डच्या सेवा तुमच्यासाठी बंद करतात. आणि तुमचा नंबर दुसऱ्या युजरला वापरण्यासाठी दिला जाऊ शकतो. तेव्हा तुमचं सिम कार्ड इनॅक्टिव्ह झालं असं म्हणतात. आता हा असा इनॅक्टिव्ह मोबाईल नंबर तुम्ही तुमच्या यूपीआय अकाउंटशी जोडलेला असेल, तर तुम्हाला एनपीसीआयच्या नव्या नियमांमुळे यूपीआय पेमेंट करता येणार नाही. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून एनपीसीआय ने हा निर्णय घेतलाय. कारण बऱ्याच वेळा मोबाईल नंबर इनॅक्टिव्ह असला तरी युजर्स त्याच्याशी कनेक्टेड असलेलं यूपीआय अकाउंट मात्र वापरत असतात. पण जर इनॅक्टिव्ह असल्यामुळे टेलीकॉम कंपनीने हा मोबाईल नंबर दुसऱ्या युजरला दिला, तर मात्र त्याच्या यूपीआय अकाउंटशी हा इनॅक्टिव्ह मोबाईल नंबर कनेक्टेड आहे, त्याला फसवणुकीचा धोका असतो. हेच एनपीसीआय ने हा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बँका आता इनॅक्टिव्ह नंबर काढून टाकतील, त्यानंतर ज्यांचे नंबर काढून टाकण्यात आले आहेत अशा यूपीआय युजर्सना त्यांच्या अकाउंटच्या सर्विसेस बंद केल्याचं नोटिफिकेशन येईल. बँका कायमच ठराविक दिवसांनी असे नंबर काढून टाकण्यासाठी त्यांचे मोबाईल नंबर रेकॉर्ड्स अपडेट करत राहतील. यूपीआय सेवा बंद होऊ नये यासाठी इनॅक्टिव्ह नंबर युजर्सना काय करता येईल, तर एनपीसीआय ने बँकांना एक एप्रिल पासून अशा सेवा बंद करण्याचा आदेश दिलाय. त्यामुळे युजर्सना आता कायम त्यांचा यूपीआय किंवा बँक खात्याशी कनेक्ट असलेला नंबर ऍक्टिव्ह आणि अप टू डेट ठेवावा लागणार आहे. यूपीआय सेवा बंद होण्याच्या अडचणीपासून वाचण्यासाठी जर तुमचाही इन ऍक्टिव्ह नंबर यूपीआय आयडीशी कनेक्ट असेल, तर तुम्ही एक एप्रिल आधी ऍक्टिव्ह नंबर यूपीआय आयडीशी कनेक्ट करू शकता. ओटीपी व्हेरिफिकेशन साठी मोबाईल नंबर यूपीआय आणि बँक अकाउंट साठी महत्त्वाचा असतो.
यानंतरचा दुसरा बदल म्हणजे, आता रुपये डेबिट सिलेक्ट करा कार्ड युजर्सना जास्त फायदे होणार आहेत. एनपीसीआय ने 25 फेब्रुवारीला एक पत्रक काढलं ज्याद्वारे रुपे डेबिट सिलेक्ट कार्डच्या संदर्भात मोठे बदल करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. हे बदल एक एप्रिल पासून लागू होणार आहेत तसंच लोकांच्या मॉडर्न गरजा विचारात घेऊन हे बदल करण्यात आल्याचं एनपीसीआय ने सांगितलंय. त्यानुसार या कार्ड सोबत ट्रॅव्हल फिटनेस वेलनेस याच्याशी संबंधित सुविधा देण्यात येणार आहेत. या कार्ड सोबत ग्राहकांना एअरपोर्ट लांज एक्सेस अपघाती मृत्यू किंवा कायमचा अपंगत्व असं झाल्यास कार्ड धारकाला 10000 पर्यंतचा इन्शुरन्स देखील मिळू शकतो. हा इन्शुरन्स मिळण्यासाठी कार्ड धारकाला अपघातानंतर 30 दिवसात कार्ड वरून एक ट्रान्सक्शन करणं गरजेचं असणार आहे, यासोबतच जिम मेंबरशिप ओटीटी सबस्क्रिप्शनच्या संदर्भातही या कार्डमुळे 1 एप्रिल पासून फायदा होणार आहे. या सुविधा घेण्यासाठी वर्षाला 250 रुपये आकारले जाणार आहेत.
यानंतर तिसरा बदल बँकांच्या मिनिमम बॅलन्स मध्ये झालेल्या बदलाच्या संदर्भात एसबीआय, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक आणि इतर काही बँकांनी एक एप्रिल पासून त्यांच्या मिनिमम बॅलन्सच्या रकमेत बदल करण्याचा असल्याचं जाहीर केलंय. अकाउंट मध्ये मिनिमम बॅलन्स किती असावा हे तुमचं अकाउंट ग्रामीण निमशहरी की शहरी भागातील बँकेत आहे, त्यावरून निश्चित केलं जाणार आहे. त्यावरून ठरवलेल्या मिनिमम बॅलन्स अकाउंट मध्ये ठेवला नाही, तर दंडही भरावा लागू शकतो. आता या बँकांच्या मिनिमम बॅलन्सचा विचार करता मिनिमम बॅलन्सची रक्कम एसबीआय मध्ये 5000, पंजाब नॅशनल बँक मध्ये 3500 तर कॅनरा बँकेत अडीच हजार इतकी आहे. पण ही रक्कम शहरी भागातल्या बँकांसाठीची आहे यामध्ये आता वाढ होऊ शकते तर निमशहरी भागातली रक्कम ही जुन्या रकमेच्या जवळपास जाऊ शकते.
चौथा बदल आहे बँकिंग सर्विसेस मध्ये एआय चा वापर होणार आहे. डिजिटल व्यवहारांना सुरक्षित करण्यासाठी को फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आणि बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन अशा सुविधा वाढवल्या जाणार आहेत. यासाठी आता बँकांकडून एआय चॅट बॉटचाही वापर करण्यात येणार आहे. ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी एआयचा वापर केला जाईल, पण यामुळे बँकांमध्ये लागणाऱ्या रांगा कमी होणार का? बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन साठी भरावी लागणारी कागदपत्र फॉर्म्स वेगवेगळ्या ऑफिसमध्ये मारावे लागणारे हेल्लपाटे हे थांबणार का? हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे.
पाचवा बदल पॉझिटिव्ह पे सिस्टीमच्या संदर्भातला बँकिंग व्यवहारांमध्ये सुरक्षितता वाढावी म्हणून बऱ्याच बँका पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम लागू करणार आहेत. आता यामध्ये काय होणार तर 5000 पेक्षा जास्त रकमेचा चेक भरायचा असेल, तर त्या चेक व्हेरिफिकेशन केलं जाईल. यासाठी चेकचा नंबर तारीख आणि ज्यांच्या नावे चेक देत आहोत त्यांचं नाव आणि रक्कम हे सगळं बँकांना अगोदरच सांगावं लागेल. हे सगळं नेमकं कशासाठी तर चेक बाउन्स होणं चेकच्या नावाखाली फसवणूक होणं असे गैरप्रकार आणि चेक भरताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी. साहजिकच आता 5000 पेक्षा जास्त रकमेचा चेक असेल तर नुसतं चेक भरून भागणार नाही, तर बाकीच्या डिटेल सुद्धा बँकेला द्याव्या लागणार. अर्थात यामुळे लागणारा वेळ वाढणार असला तरी व्यवहारातली सेफ्टी सुद्धा वाढू शकते शकते.
यानंतरचा सहावा बदल आरबीआयच्या इंटरचेंज फी वाढीबद्दलचा आरबीआय ने एटीएम इंटरचेंज फी वाढवण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. इंटरचेंज फी म्हणजे एटीएम सेवा वापरण्यासाठी एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेवर आकारली जाणारी फी. म्हणजे समजा तुम्ही एसबीआय बँकेचे ग्राहक आहात आणि तुम्ही ॲक्सिस बँकेचं एटीएम कार्ड वापरून पैसे काढत असाल, आणि मुंबई दिल्ली कोलकत्ता चेन्नई बेंगलोर हैदराबाद अशा मेट्रो सिटीज मध्ये हा व्यवहार करत असाल, तर महिन्यातल्या चौथ्या एटीएम ट्रांजॅक्शन वर इंटरचेंज फी लागते. पहिले तीन ट्रांजेक्शन फ्री असतील मेट्रो सिटीज सोडून इतर ठिकाणी तुम्ही पाच फ्री ट्रांजेक्शन करू शकता आता हे चार्जेस सुरुवातीला बँकेवर पडतात. ज्याची भरपाई बँक ग्राहकाकडूनच करते पण या निर्णयामुळे लहान बँकाचं नुकसान होऊ शकतं असं सांगितलं जातंय, कारण त्यांचं एटीएम नेटवर्क तितकं मोठं नसतं त्यामुळे त्यांच्या ग्राहकांना इतर बँकांच्या एटीएम वर अवलंबून राहावं लागतं रिझर्व बँकेने आर्थिक व्यवहारांवर एटीएम इंटरचेंज फी मध्ये दोन रुपये आणि गैर आर्थिक व्यवहारांवर ₹1 वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे आता आर्थिक व्यवहारांसाठी इंटरचेंज फीस 17 वरून 19 होणार आहे, तर गैर आर्थिक व्यवहारांसाठी इंटरचेंज फीस ₹6 वरून ₹7 होणार आहे. हा बदल लोकांनी जास्तीत जास्त ऑनलाईन व्यवहार करावेत कॅश कमीत कमी काढावी यासाठी करण्यात आल्याचं सांगितलं जातंय. हा बदल घोषित झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी एक मे पासून केली जाईल असंही सांगण्यात येतंय. या बदलांशिवाय घरगुती सिलेंडरच्या किंवा व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमती असतील किंवा पेट्रोल डिझेल सीएनजी च्या किमती यामध्येही महिन्याच्या सुरुवातीला बदल होतात. नव आर्थिक वर्ष एक एप्रिल पासून सुरू होणार असल्याने यावेळी अधिकचे बदल पाहायला मिळतील हे नक्की.
credit : BOLBHIDU YOU TUBE CHANNEL. वरील सर्व माहिती अधिक चानागल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी BOLBHIDU YOU TUBE CHANNEL. SUBSCRIBE KARA