18 लाख राज्य सरकारी कर्मचार्यांसाठी वित्त विभागाचा अत्यंत महत्वाचा शासन आदेश आज निर्गमित झाला आहे.संपूर्ण GR काय आहे ह्यासाठी संपूर्ण पोस्ट वाचावी.
18 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी १४ मार्च ते 20 मार्च २०२३ ह्या कळात संपावर होते.ह्या संपाची दाखल घेवून राज्य शासनाने कर्मचार्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती .सदर समिती राज्यातील कर्मचारी ज्यांची नियुक्ती 1 नोव्हेंबर २००५ किंवा त्या नंतर आहे,त्यांना जुनी पेन्शन सारखे लाभ कसे मिळतील ह्यावर अभयस करणार होती.समिती चा अहवाल दाखल करण्याचा कालावधी संपला होता.परंतु सदर समितीला अभ्यास करण्यासाठी आता १४ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत मुदत वाढ दिलेली आहे.
वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १४.०३.२०२३ अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस / अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीस तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, समितीकडे प्राप्त झालेल्या माहितीचे सांख्यिकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्टया विश्लेषण करुन शासनास परिपूर्ण शिफारस / अहवाल सादर करण्यासाठी समितीस दिनांक १४.०६.२०२३ पासून पुढील दोन महिन्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे..
🔖तुम्हाला जुलै च्या पगारात 6 महिन्याची DA थकबाकी किती मिळणार, पहा…!
